गौशाला, असार ९ गते ।
महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७१ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको १२औँ गाउँसभाको खुला अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामनाथ यादव ले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार बजेटका प्रमुख स्रोतहरूमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड २१ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० करोड ३० लाख ७४ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान १ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान २० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान २५ लाख रुपैयाँ तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्वबाट ३ करोड रुपैयाँ, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ४० लाख रुपैयाँ, गत आर्थिक वर्षको मौज्दात अल्या ८ करोड रुपैयाँ (अनुमानित) तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १३ करोड ७५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ समावेश गरी कुल बजेटको आकार निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका Surendra Yadav ले स्थानीय सरकारहरूले उत्पादन, रोजगारी र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले सम्सीको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार तथा युवालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने बताए। साथै गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, कला, संस्कृति, खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
यस्तै सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक रूपान्तरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तार, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।





